Bol Bindas || “पहुंचाएं” योजना, लाएं “परिवर्तन”

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विभिन्न विभागों के कार्यों की, की गई समीक्षा…..

विवेक चौबे, गढ़वा

 

गढ़वा : सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर लाभुकों के जीवन में खुशहाली व परिवर्तन लाएं। उक्त बातें झारखंड सरकार के माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री- बादल पत्रलेख ने कही। शुक्रवार को उन्होंने परिसदन भवन के सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की व सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभुकों तक कैसे पहुंचे इसकी समीक्षा की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री- बादल पत्रलेख ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य व सहकारिता विभाग से संचालित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की व संबंधित पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी से विभाग से संचालित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की बात कही। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट देखी व आने वाले 3 महीनों का वर्क प्लान पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को कार्य योजना बनाकर लाभुकों तक संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, उनके जीवन में खुशहाली व परिवर्तन लाने की बात कही। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले के 2 लाख 65 हजार 104 किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन किया गया है। वहीं 2,206 किसानों का केसीसी कार्ड दिया गया है। ऐसे में माननीय मंत्री ने उन्हें शत- प्रतिशत किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुखाड़ की स्थिति जो मुख्यत: खरौंधी प्रखंड के 9 पंचायतों व केतार प्रखंड के 1 पंचायत में देखा जा रही है, इसको लेकर कृषि विभाग संवेदनशील है। उन्होंने कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक समिति बनाकर इसकी जांच करें व ऐसे क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट की उपलब्धता होने पर राहत कोष से ऐसे लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। माननीय मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि महाविद्यालय के संचालन को लेकर भी चर्चा की तथा कृषि पदाधिकारी को भंडरिया प्रखंड में नर्सरी का विकास करने का निर्देश भी दिया। खाद की कालाबाजारी की जो रिपोर्ट आ रही थी, उस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। उसकी समीक्षा भी माननीय मंत्री द्वारा की गई। लक्ष्य के अनुपात में कितने कम खाद की प्राप्ति हुई उसका भी जायजा उन्होंने लिया। माननीय मंत्री द्वारा जिला सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई, जिस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि अब तक सहकारिता विभाग द्वारा गढ़वा जिले के लैम्पस/पैक्स को 999.87 मेट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा सभी पैक्स अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वह समिति के बैंक खाता से इफको के खाते में राशि का हस्तांतरण करेंगे। सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया गया है कि वे समिति के भण्डार पंजी व बिक्री पंजी का संधारण करें। साथ ही सभी समितियां ई- पोस मशीन से ही उर्वरक की बिक्री करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आगामी 3 माह में वे प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 मिल्क कोऑपरेटिव सोसायटी का निर्माण करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि दूध की डंपिंग का कार्य आसानी से किया जा सके। इसी संदर्भ में उन्होंने गव्य विकास पदाधिकारी को रूट चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे सही ढंग से मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य को जिले में संचालित किया जा सके। पशुपालन विभाग के कार्यों का जायजा लेने के क्रम में विभाग द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन प्लान में गढ़वा जिला की स्थिति की समीक्षा माननीय मंत्री ने की तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिले भर के खासकर दूरस्थ क्षेत्रों के पशुओं का आधार कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड को लेकर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं मत्स्य विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 3,350 स्पांन का वितरण 173 लोगों के बीच में 90% अनुदान पर विभाग द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ ही फीड व जाल उन्हें फ्री दिया गया है। माननीय मंत्री ने उन्हें केज कल्चर जो कि चिनिया प्रखंड के चिरका जलाशय में अवस्थित में मछली का उत्पादन केज कल्चर के माध्यम से करने व उसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया। भूमि संरक्षण व अन्य विभाग जहां फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण जमाबंदी तथा सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार होना था, वह किस स्थिति में है इसकी जानकारी भी उन्होंने भूमि संरक्षण पदाधिकारी से ली। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में दुग्ध सहकारी समिति का भी निर्माण होना है, इसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दो हजार करोड़ की ऋण माफी की योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगले साल से 25 मई को बीज दिवस मनाने का निर्देश कृषि पदाधिकारी को दिया गया है। ऐसे में किसानों को सही समय पर बीज की उपलब्धता कराई जाएगी। बीजों की उपलब्धता के लिए हम अभी से प्लान तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने में सभी योजनाओं को धरातल पर उतारे। सभी पदाधिकारी जिले के किसानों को सरकार से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। आगामी 3 माह बाद बैठक कर पुन: उक्त कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा किसानों के बीच सरसों का मिनी किट भी वितरित किया गया। मौके पर- उप विकास आयुक्त- सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, जिला कृषि पदाधिकारी- लक्ष्मण उरांव, जिला सहकारिता पदाधिकारी- अमिता कुमारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी- धनिक लाल मंडल, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी- रामाश्रय राम, जिला मत्स्य पदाधिकारी- दिव्या गुलाब बा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।

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